लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आपातकाल में पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने वाली यूपी-112, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की 1090 सेवा तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की तकनीकी सेवाओं के कार्यों की समीक्षा की और कहा कि यूपी 112 का रिस्पांस टाइम और बेहतर करने की जरूरत है। योगी ने मंगलवार को समीक्षा बैठक में अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि कहीं भी कभी भी पुलिस की त्वरित सहायता उपलब्ध कराने में यूपी 112 सेवा उपयोगी सिद्ध हुई है। 112 के साथ 101, 108, 1090 और 181 आदि सेवाओं के एकीकरण, जीपीएस, रेडियो वायरलेस, मोबाइल/वेब एप जैसी तकनीक के प्रयोग ने इस सेवा को अत्यधिक व्यावहारिक बनाया है।
उन्होंने कहा कि 112 जैसी आकस्मिक सेवाओं की उपयोगिता उसके क्विक रिस्पॉन्स पर निर्भर करती है। पीड़ित के फोन कॉल करने और पीआरवी द्वारा उस तक मदद पहुंचाने में वर्ष 2016 में जहां औसतन एक घंटे का समय लगता था, आज इसे 9:44 मिनट तक लाने में सफलता मिली है।
रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए वाहनों की संख्या और कार्मिकों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। हर पीआरवी वाहन को जीपीएस डिवाइस से लैस किया जाए। बॉडी वॉर्न कैमरे मुहैया कराए जाएं। 112 पर कॉल रिसीव करने की क्षमता को और बढ़ाया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जून 2016 से आज तक 112 पर मिली सूचनाओं में से 84 प्रतिशत का तत्काल घटनास्थल पर ही निराकरण कर दिया गया। पीआरवी वाहनों के खड़े होने की जगह स्थानीय जरूरतों के अनुसार तय की जाए। रात्रि में आवश्यकतानुसार महिलाओं को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए एस्कॉर्ट बनाने का अच्छा प्रयास हुआ है।
यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं को गंतव्य तक पहुंचाने वाले वाहनों में महिला कॉन्स्टेबल की उपस्थिति जरूर हों। उन्होंने कहा कि आपात परिस्थितियों के बीच जनसामान्य को तत्काल सहायता मुहैया कराने के लिए अलग-अलग हेल्पलाइन नम्बर जारी किए गए हैं।
पुलिस सहायता के लिए 112 नम्बर है तो अग्निशमन के लिए 101, एम्बुलेंस के लिए 108, वीमेन पावर लाइन के लिए 1090, महिला सहायता के लिए 181, बाल सहायता के लिए 1098 साइबर हेल्पलाइन के रूप में 1930 जैसी हेल्पलाइन सेवाएं की सेवा उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नम्बर के रूप में 1076 भी उपलब्ध है। इन हेल्पलाइन नंबर के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए। इन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
योगी ने कहा कि आकस्मिक हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाली हर सूचना को पूरी गंभीरता से लिया जाए। पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार हो। यथाशीघ्र समस्या का निस्तारण करने का प्रयास हो। पीड़ित की संतुष्टि को प्राथमिकता दें। प्रदेश के सभी 1758 थानों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जाए। यह कार्य प्राथमिकता के साथ तत्काल पूरा किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि तकनीक के बदलते दौर में पुलिस संचार प्रणाली को भी अपडेट किया जाना चाहिए। तकनीक की मदद से आज मोबाइल फ़ोन वायरलेस सेट के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। मोबाइल फोन और वायरलेस सेट के बीच संचार प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। प्रारंभिक चरण में इसे बाराबंकी पुलिस में लागू किया जाए।