सुमित कुमार, संवाददाता
Bhopal: जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) बनने के बाद अधिकारी बनकर अपने कार्यालय में नहीं बैठे रहें, बल्कि अपने जिले के स्कूलों का निरीक्षण करें। वे दौरे की आदत डालें और जिले के सभी स्कूलों में भ्रमण कर भवन, पुताई, बैठक व्यवस्था, बच्चों की उपस्थिति आदि विषयों पर कार्य करें। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। यह बात स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने मंगलवार को महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान में स्कूल शिक्षा विभागीय उच्च पद के प्रभार के लिए उन्मुखीकरण कार्यशाला के दौरान कही।
उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग में उच्च पद के प्रभार संबंधी प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता की साथ 10 मई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी का भी अहित न हो एवं नियम संगत और पारदर्शी प्रक्रिया पूर्ण की जाए। किसी तरह की कोई विसंगति न हो, पूरी प्रक्रिया सरलता से संपन्न करें। शिक्षा संवर्ग में ग्रेडेशन और पदोन्नति होने से अतिशेष की स्थिति दूर होगी। जिला शिक्षा अधिकारी विभागीय जांच एवं आपराधिक प्रकरण जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के शिक्षकों की नियम संगत सीआर (गोपनीय चरित्रावली) अग्रेषित करें। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा आजादी के बाद पहली बार प्रदेश के स्कूलों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए सबसे बड़ा बजट 456 करोड़ रुपये का दिया गया।
मंत्री ने फीस रेगुलेशन एक्ट का प्रभावी पालन करने के निर्देश दिए, ताकि प्रतिवर्ष निजी स्कूलों द्वारा लिए जा रहे शिक्षण शुल्क पर निगरानी और नियंत्रण रखा जा सके। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई सरकारी स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, बल्कि आवश्यकतानुरूप एक परिसर में विलय किए गए हैं।