मध्यप्रदेश पैक्स (प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति) को कम्प्यूटरीकृत करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रमुख सचिव सहकारिता ने बताया कि पैक्स के माध्यम से शासकीय उचित मूल्य दुकानों का संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा लोक सेवा गारंटी अधिनियम में 8 नई सेवाओं को शामिल किया गया है। आईसीएमआईएस पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था शुरू की गई है।
पीएम किसान योजना के सहकारी बैंकों के पात्र हितग्राहियों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये हैं।समर्थन मूल्य पर गेंहूँ, धान और अन्य फसलों का उपार्जन किया गया। राज्य सहकारी बीज उत्पादक और विपणन संघ द्वारा किसानों को उन्नत किस्म के प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।