सुमित कुमार, संवाददाता
MP: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को बड़ी सौगात दी है। सागर के कजली वन मैदान में बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज ने एससी-एसटी वर्ग के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति के जो बेटा-बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हमने तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखण्ड उनके लिए आरक्षित किया जाएगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनुसूचित जाति के बेटा-बेटियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा ₹6 लाख वार्षिक थी। अब यह सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की जाती है। विदेश में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय 12 लाख 21 हजार 131 लोागों को 71 करोड़ रुपये और आजीविका मिशन की बहनों को 99 करोड़ 54 लाख रुपये और पीएम आवास-शहरी के अंतर्गत 1 लाख 55 हजार 817 भाई-बहनों को 12,95 करोड़ रुपये भाजपा ने देने का काम किया। सीएम ने कहा कि अनुसूचित जाति के बेटा-बेटियों को छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा ₹6 लाख वार्षिक थी। अब यह सीमा ₹6 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की जाती है। विदेश में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्र-छात्राओं को भी छात्रवृत्ति दी जाएगी। अनुसूचित जाति के जो बेटा-बेटी अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो इसके लिए हम तय कर रहे हैं कि औद्योगिक क्षेत्रों में 20% भूखण्ड अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा। संत रविदास जी की जन्मस्थली काशी में तीर्थयात्रा के लिए ट्रेन भी भेजी जाएगी
कमलनाथ ने संतों का अपमान करने का काम किया। सवा साल में प्रदेश को लूटने का काम किया। झूठे वादे कर जनता को छलने का काम किया। संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के संदेश को आत्मसात कर हम विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गरीब, कमजोर और वंचित परिवारों को आवास, शिक्षा, चिकित्सा एवं सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। संत रविदास जी के बताए मार्ग पर चलते हुए हम जनता की सेवा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत ढाई साल में 6 लाख 69 हजार 25 लोगों को 5 हजार 18 करोड़ 77 लाख रुपये एससी के भाई-बहनों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया।
सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संत रविदास जी महाराज ने जो बातें कही, उन्हें पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। ये पूरा कार्यक्रम अनुसूचित जाति के भाई-बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान है। नगरीय निकायों में पॉलिसी बनाकर मैनहोल की सफाई मशीनों द्वारा कराई जाएगी। स्टार्टअप नीति में जो सुविधाएं महिलाओं को दी हैं, वह अनुसूचित जाति के लोगों को भी दी जाएंगी। पेट्रोल पंप का आवंटन होने पर उन्हें जमीन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
बता दे मध्य प्रदेश में एससी एसटी वर्ग के लोगों को रोजगार के लिए नई स्कीम शुरू करने के साथ ही राज्य सरकार इस बार के उन बच्चों को साधने का काम करेगी, जो 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स है और छात्रावासों में रहकर पढ़ाई करते हैं इनके हॉस्टल से लेकर स्कॉलरशिप तक पर सरकार ने फोकस किया है और कलेक्टर को निर्देशित किया है कि इन बच्चों को दी जाने वाली सेवाओं में कमी ना हो साथ ही समय पर सेवा देने का काम भी हो। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जिम्मेदारी कलेक्टरों की होगी। सरकार इन स्टूडेंट्स पर इसलिए ज्यादा फोकस कर रही है क्योंकि यह नव मतदाता बनने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टरों को जिलों में छात्रावासों पर ज्यादा फोकस करने के लिए कहा हैं।