Aug 31, 2023, 20:06 IST

MP News: 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 31 अगस्त तक बिजली के बढ़े बिल स्थगित,जानिए सबकुछ

MP News: 450 रुपए में गैस सिलेंडर, 31 अगस्त तक बिजली के बढ़े बिल स्थगित

भोपाल: सरकार ने जनता को बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना की कनेक्शनधारी महिलाओं को सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि राज्य में 31 अगस्त, 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए जाएंगे।

यह फैसला बुधवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक में लिया गया। बैठक के बाद गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि बैठक में प्रदेश में प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के कनेक्शनधारी महिलाओं को सावन माह में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। साथ ही बैठक में निर्णय लिया गया है कि मध्य प्रदेश में 31 अगस्त 2023 तक के बिजली के बढ़े हुए सभी बिल स्थगित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने आशा कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को दो हजार रुपए से बढ़ाकर छह हजार रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इसके साथ ही आशा पर्यवेक्षकों की प्रोत्साहन राशि को साढ़े तीन सौ से बढ़ाकर पांच सौ रुपए करने और अधिकतम 15 हजार रुपए प्रतिमाह करने की मंजूरी दी है। डा. मिश्रा ने बताया कि मध्यप्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर खेलो एमपी यूथ गेम्स के तहत 15 सितंबर से दो अक्तूबर तक युवाओं के लिए संभाग स्तरीय, ज़िला स्तरीय और राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन कराने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है।

मंत्रिपरिषद् ने मेधावी विद्यार्थी योजना की वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि रीवा जिले में नवीन अनुविभाग जवा का सृजन करने का निर्णय लिया गया है। नए अनुविभाग में 100 पटवारी हल्के शामिल करने के साथ 12 पद स्वीकृत किए गए हैं। मंत्रिपरिषद् ने पश्चिम भोपाल बाइपास में फोरलेन व पेव्ड शोल्डर में हाइब्रिड एनओटी मॉडल के तहत निर्माण करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत लगभग दो हजार 981 करोड़ रुपए की लागत से 40.90 किमी सडक़ का निर्माण किया जाएगा। नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों और नगर निगमों में कायाकल्प योजना के अंतर्गत शहरों की सडक़ों के समृद्धीकरण के लिए 12 सौ करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है।