Rain Basera Yojna: केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की फंडिग बंद किए जाने के बाद अब राज्य सरकार अपने खर्च पर रैन बसेरा योजना संचालित करेगी।
इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रस्ताव बनाया है। योजना पर विभाग ने वित्त विभाग के साथ विचार-विमर्श प्रारंभ कर दिया है। पांच साल पहले मध्य प्रदेश में 119 रैन बसेरा खोले गए थे।
इसके लिए केंद्र सरकार से बजट आवंटित होता था। पांच साल के लिए बनाई गई यह योजना 31 मार्च 2023 को बंद हो गई है। जुलाई 2023 में प्रस्तुत होने वाले प्रथम अनुपूरक बजट में इस योजना के लिए बजट प्रविधान किया जाएगा।
राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रस्ताव में रैन बसेरा योजना का नया नामकरण भी किया जाएगा। चुनावी वर्ष को देखते हुए इस योजना का नामकरण भाजपा के संस्थापकों में किसी एक के नाम पर या फिर किसी आदिवासी जननायक के नाम पर रखने पर विचार चल रहा है।
अन्य शहरों से बड़े शहरों में आने वाले लोगों के लिए रात्रि विश्राम के उद्देश्य से रैन बसेरा योजना बनाई गई थी। भारत सरकार ने इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों के लिए रैन बसेरा स्वीकृत कर बजट आवंटित किया था। पांच साल तक यह योजना मध्य प्रदेश में सफल रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार की इस योजना की मियाद समाप्त होने के बाद बजट मिलना भी बंद हो गया है।
हालांकि दूसरे चरण में स्वीकृत किए गए 10-15 रैन बसेरा अब भी संचालित है। इन रैन बसेरों में जरूरतमंद व्यक्ति बहुत कम शुल्क देकर रात्रि विश्राम कर सकता है। साथ ही यहां दीनदयाल रसोई योजना के तहत भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। बता दें कि बड़े शहरों में आवास की व्यवस्था आसान नहीं है। दिहाड़ी मजदूरी कर अपना भरण पोषण करने वाले और भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों के लिए रैन बसेरा उनका आश्रय स्थल है।