Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछड़े बुन्देलखण्ड क्षेत्र में औद्योगीकरण को गति देने के लिए नोएडा की तर्ज पर 'बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण' के गठन को मंगलवार को मंजूरी दे दी है. वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है.
दरअसल, बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की तर्ज पर होगा. नोएडा प्राधिकरण का गठन 1976 में टाउनशिप विकसित करने के लिए किया गया था. इसके द्वारा किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए अब योगी सरकार ने बुंदेलखंड को भी चमकाने के लिए ये कदम उठाया है. इसे मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार और नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत शुरू किया जाएगा.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यह भी बताया कि 47 साल बाद यह पहली बार है कि इस तरह का औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया जा रहा है. परियोजना के पहले चरण में झांसी के 33 राजस्व गांवों की 35,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करके एक औद्योगिक शहर स्थापित किया जाएगा. जमीन की कीमत 6,312 करोड़ रुपये है. सरकार द्वारा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इस वर्ष (2023-24) में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तार एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के तहत लोन का प्रपत्र उपलब्ध कराया गया है.
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बात पर जोर दिया कि यह योगी सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है. यह ऐतिहासिक निर्णय बुंदेलखंड के बहुआयामी विकास को गति देगा. झाँसी के आसपास के क्षेत्र का बड़े पैमाने पर विकास किया जाएगा. इसके जरिए कुल 14,000 हेक्टेयर जमीन पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना है. यह औद्योगिक शहर झाँसी-ग्वालियर मार्ग पर प्रस्तावित है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से देश के प्रमुख शहरों से भी जुड़ा होगा. इसके अलावा, यह राष्ट्रीय राजमार्ग 27 से जालौन जिले से गुजरने वाले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य के अन्य शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा होगा.
उन्होंने बताया कि विकास प्राधिकरण टाउनशिप सहित औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए आवश्यक सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा. इसके बनने से क्षेत्र का समग्र विकास होगा और बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा. आम जनता को रोजगार के अवसर मिलेंगे वहीं क्षेत्र का विकास होगा जिसका सीधा लाभ क्षेत्रवासियों को मिलेगा. यह कदम भी राज्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान देगा. इससे सरकार का एक ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का संकल्प पूरा होगा.