Shivraj Cabinet Decisions : मध्य प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में कोई भी अनुमति लेना हो या फिर शुल्क चुकाना हो, इसके लिए वाट्सएप पर आनलाइन सुविधा मिलेगी।
इसके लिए ई-नगरपालिका पोर्टल-दो के माध्यम से सेवाएं दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के पोर्टल का विकास, क्रियान्वयन एवं संचालन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं, किसानों को बाजार से जोड़ने और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन गठित करने के लिए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना की स्वीकृति दी। आयुक्त भू-अभिलेख और प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के एकीकरण के प्रस्ताव को स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
बैठक में सरकार ने ई-नगर पालिका एक के बाद अब ई-नगर पालिका दो पोर्टल लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें आनलाइन सेवाएं दी जाएंगी। इस पोर्टल से रजिस्ट्री विभाग का सिस्टम भी लिंग रहेगा। प्रदेश में कहीं भी रजिस्ट्री की जाती है तो उसकी जानकारी पोर्टल पर प्रदर्शित होगी।
नगरीय निकायों से जुड़े सभी कर का भुगतान पोर्टल के माध्यम से किया जा सकेगा। इसके अलावा बैठक में कृषि उत्पादों के विपणन और प्रसंस्करण के लिए प्रदेश में हर विकासखंड में दो-दो कृषक उत्पादक संगठन का गठन किया जाएगा। इसके लिए कृषक उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया। इसमें सदस्यों को बाजार से जोड़ा जाएगा।
बैठक में दतिया हवाई पट्टी को उड़ान योजना में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विकसित एवं संचालित करने के लिए के लिए अनुबंध करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रथम चरण में दतिया-भोपाल और दतिया-खजुराहो मार्ग पर हवाई सेवाएं प्रारंभ होंगी।
कैबिनेट ने मंदसौर जिले में मल्हारगढ़ और सागर जिले में जैसीनगर अनुविभाग के गठन को स्वीकृति दी गई। दोनों अनुविभाग के लिए 11-11 पद स्वीकृत किए गए। वहीं, सीहोर जिले में दोराहा नई तहसील बनाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। इसके लिए तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित अन्य पद स्वीकृत किए गए।
कैबिनेट ने सागर मेडिकल कालेज में एमबीबीएस की सीट सौ से बढ़ाकर ढाई सौ करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। इसके लिए 200 करोड़ 31 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। बैठक में मंत्री गोपाल भार्गव, कमल पटेल, बिसाहूलाल सिंह, तुलसीराम सिलावट, मीना सिंह, रामकिशोर कावरे, मोहन यादव, प्रद्युम्न सिंह ताेमर, भारत सिंह कुशावाह सहित अन्य मंत्री नहीं पहुंचे।