Bihar: बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को अब सरकार आवास उपलब्ध कराएगी. इसके बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां शिक्षकों को सरकारी आवास दिया गया हो. बिहार सरकार ने शिक्षकों को एचआर देने के बदले आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.
इसके लिए सरकार पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर मकान, फ्लैट लीज पर लेगी और उन्हें अलॉट करेगी. साथ ही सरकार शिक्षकों के आवास के लिए नई इमारत बनाने की भी तैयारी कर रही है. बिहार सरकार ने इसको लेकर विज्ञापन भी निकाला है.
बिहार सरकार स्कूल अवधि में पूरी तरह से पढ़ाई हो यह सुनिश्तित कराना चाहती है. इसलिए शिक्षा विभाग की कोशिश है कि शिक्षक स्कूल के समय में उपस्थित रहे. वह स्कूल में पूरा समय दे उनका कीमती समय आने जाने में खर्च नहीं हो इसके लिए स्कूल के आसपास ही उन्हें सरकार मकान उपलब्ध कराएगी.
बिहार सरकार को अभी शिक्षकों के वेतन मद के अतिरिक्त करीब 8 प्रतिशत राशि यानी 2500 करोड़ रुपये आवास भत्ता के लिए भुगतान करना पड़ता है. सरकार ये ढ़ाई हजार करोड़ रुपए खर्च कर शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराएगी.
बिहार सरकार 5 लाख शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराएगी. शिक्षा विभाग ने कहा है कि हाल में बीपीएससी द्वारा एक लाख विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्ति की है. इसके साथ ही पहले से करीब चार लाख शिक्षक कार्यरत हैं. ये शिक्षक दूरस्थ प्रखंडों और गांवों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने जाते हैं.
इनमें ज्यादातर शिक्षक जिला मुख्यालय में रहते हैं. स्कूल आने जाने में हर रोज इनका बहुत समय खर्च होता. यही वजह है कि शिक्षकों के लेट स्कूल पहुंचने और जल्दी स्कूल से जाने की शिकायत मिलती है.
सरकार ने शिक्षकों को मकान दिलाने के 2 मॉडल तय किए हैं. मॉडल-1 में पहले से बने मकानों के लिए मकान मालिक रेंट पर देने के लिए प्रस्ताव सरकार को दे. जिसके बाद सरकार उन्हें लीज पर या किराए पर ले सकती है. वहीं दूसरे मॉडल में जिला, अनुमंडल, और प्रखंड स्तर पर निजी कंपनिया अपने खर्च पर मकान बनाए इसके बाद सरकार उन्हें लंबे समय के लिए लीज पर लेगी.