देश में जल्द ही जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा. इन आंकड़ों को समग्र विकास प्रक्रिया से भी जोड़ा जाएगा. इसकी जानकारी खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जन्म और मृत्यु से जुड़े आंकड़ों को मतदाता सूची और समग्र विकास प्रक्रिया से जोड़ने के लिए संसद में एक विधेयक लाने जा रही है. इस संबंध में अभी योजना बनाई जा रही है. Amit Shah का कहना है कि जनगणना एक ऐसा प्रोसेस है, जो विकास के एजेंडे का आधार बनेगा.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय ‘जनगणना भवन’ का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने बताया कि डिजिटल, पूर्ण और सटीक जनगणना के आंकड़ों का फायदा बहुआयामी होता है. जब जनगणना के आंकड़ों पर आधारित योजना बनाई जाती है, तो इससे गरीब से गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचना सुनिश्चित होता है. अमित शाह का कहना है कि अगर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के डाटा को सही तरीके से संरक्षित किया जाएगा, तो इससे विकास कार्य के लिए प्लान किया जा सकेगा.
गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि जन्म और मृत्यु रजिस्टर को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए संसद में विधेयक लाया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत अगर कोई 18 साल का हो जाता है, तो उसका नाम अपने आप ही मतदाता सूची में जुड़ जाएगा. ठीक इसी तरीके से अगर किसी मौत होगी, तो इसकी जानकारी खुद ब खुद चुनाव आयोग को मिल जाएगी. वह आगे बताते हैं कि जानकारी मिलने के बाद चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से नाम को डिलीट करना शुरू कर देगा.
अधिकारियों का कहना है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (आरबीडी), 1969 में संशोधन किया जाएगा. इसका फायदा न सिर्फ मतदाता सूची में देखने को मिलेगा, बल्कि इसके जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट में भी सुविधाएं होंगी. इस डाटा के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जारी करना आसान हो जाएगा.
साथ ही सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाना भी पहले के मुकाबले ज्यादा आसान होने वाला है. उनका कहना है कि अगर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को सही तरीके से रखा जाएगा, तो जनगणना के लिए समय का अनुमान लगाते हुए विकास कार्यों को सही ढंग से अंजाम दिया जा सके.