New Delhi: कैबिनेट बैठक पर सरकार ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कैबिनेट बैठक में आज 2 फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला ये है कि अगले 3 साल में 2026 तक 75 लाख से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन मुफ्त दिए जाएंगे।
दूसरा यह है कि 7,210 करोड़ रुपए की ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट फेज-3 को आज मंजूरी दे दी गई है। लक्ष्य ऑनलाइन और पेपरलेस अदालतों की स्थापना करना है। इससे न्यायिक प्रणाली और अधिक पारदर्शी हो जाएगी। कागज रहित अदालतों के लिए, ई-फाइलिंग और ई-भुगतान प्रणाली को सार्वभौमिक बनाया जाएगा। डेटा संग्रहीत करने के लिए क्लाउड स्टोरेज बनाया जाएगा। सभी अदालत परिसरों में, 4,400 ई-सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
अब तक इस योजना के तहत 9.60 करोड़ एलपीजी सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अन्य 75 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे ताकि अधिक गरीब और जरूरतमंद महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
उज्ज्वला योजना के तहत अतिरिक्त 75 लाख एलपीजी कनेक्शन के प्रावधान के साथ केंद्रीय योजना के तहत लाभार्थियों की कुल संख्या 10.35 करोड़ हो जाएगी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मई 2016 में पीएम मोदी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन की सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने साइप्रस स्थित बेरहांडा लिमिटेड से सुवेन फार्मास्यूटिकल्स में 20,9 करोड़ रुपये तक के विदेशी निवेश को भी मंजूरी दी।