नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि केंद्र के अध्यादेश का दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के लोग जबरदस्त विरोध कर रहे है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, तो हम न्याय के लिए फिर कहां जाएंगे। केजरीवाल ने लिखा कि जब खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा हो, तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी मीटिंग का बहिष्कार करेंगे। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद केंद्र ने एक अध्यादेश लाकर ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे।