प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच व्यापक वार्ता के बाद विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने शनिवार को कहा कि एक सामान्य समझ थी कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दे का समाधान बातचीत के माध्यम से जिम्मेदार तरीके से करने की जरूरत है और इसके राजनीतिकरण से बचना चाहिये. श्रृंगला ने यह बात मोदी और देउबा के बीच बातचीत के बाद एक मीडिया ब्रीफिंग में यह टिप्पणी की.
देउबा ने मीडिया को दिए अपने बयान में कहा कि सीमा मुद्दे पर चर्चा हुई और उन्होंने मोदी से द्विपक्षीय तंत्र की स्थापना के माध्यम से इसे हल करने का आग्रह किया. श्रृंगला ने कहा कि इस मुद्दे पर संक्षिप्त चर्चा हुई. उन्होंने कहा, ‘‘इस मुद्दे पर संक्षेप में चर्चा हुई. एक सामान्य समझ थी कि दोनों पक्षों को हमारे करीबी और मैत्रीपूर्ण संबंधों की भावना में चर्चा और बातचीत के माध्यम से इसे जिम्मेदार तरीके से समाधान करने की जरूरत है और ऐसे मुद्दों के राजनीतिकरण से बचने की जरूरत है.’’
श्रृंगला इस मुद्दे पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे. उन्होंने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि एक भावना थी कि हमें इसका समाधान चर्चा और बातचीत के माध्यम से करना चाहिए.’’ नेपाल द्वारा 2020 में एक नया राजनीतिक मानचित्र प्रकाशित करने के बाद भारत और नेपाल के बीच संबंधों में गंभीर तनाव आ गया था, जिसमें तीन भारतीय क्षेत्रों - लिंपियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख - को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया था.
भारत ने अपनी ओर से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे "एकतरफा कार्रवाई" कहा था और काठमांडू को आगाह किया था कि क्षेत्रीय दावों का ऐसा "कृत्रिम विस्तार" उसे स्वीकार्य नहीं होगा. मई 2020 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लिपुलेख दर्रे को धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क का उद्घाटन करने के बाद यह मुद्दा उठा था.
नेपाल ने सड़क के उद्घाटन का विरोध करते हुए दावा किया कि यह उसके क्षेत्र से होकर गुजरता है और कुछ हफ्ते बाद नया नक्शा सामने आया. संबंधों को फिर से पटरी पर लाने के उद्देश्य से श्रृंगला ने नवंबर 2020 में नेपाल का दौरा किया था. श्रृंगला की यात्रा के बाद तत्कालीन नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने भारत की यात्रा की थी.