रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। राजनाथ सिंह ने चीन से सटे उत्तरी सीमाओं पर बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए सभी हितधारकों के साथ बैठक की।
रक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक लगभग 2 घंटे तक चली। यह बैठक रक्षा मंत्री के आवास पर हुई है। बैठक में सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, बिजली मंत्री आरके सिंह, रेलवे और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव सहित वरिष्ठ मंत्रियों ने भाग लिया। एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे भी मौजूद रहे।
बैठक के दौरान देश की उत्तरी सीमा से सटे प्रदेश में विकास कार्यों, सीमा पर मूलभूत सुविधाएं और वहां रह रहे नागरिकों के लिए बेहतर रोजगार नीति बनाने पर चर्चा हुई। वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और वर्तमान परियोजनाओं को कैसे पूरा किया जाए, इस बारे में बैठक की गई।
धामी ने बताया कि हमने नई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए उचित समन्वय सुनिश्चित करने पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सड़कों, रेलवे और संचार के मामले में बुनियादी ढांचे के काम में तेजी आनी चाहिए। इस दौरान अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल के बारे में बात की गई। सीएम ने कहा कि सरकार चाहती है कि हमारे राज्य का विकास हो। पिथौरागढ़ हवाई अड्डे को विकास कार्यों के लिए सेना को दिया जाएगा ताकि वह समय पर तैयार होकर अपना संचालन तुरंत शुरू कर सके।
बता दें कि लद्दाख समेत सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पर चीन की बुरी नजर रही है। वह सीमा के उसपार लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर देता रहा है। पिछले करीब एक दशक से भारत ने भी इस ओर ध्यान दिया है और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को लेकर काफी काम हुआ है और बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम चल भी रहा है। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश सरकार भी सीमावर्ती क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की कोशिशों में जुटी हुई है। वहां क्या कुछ चल रहा है, यह बात एक कांग्रेस नेता के जवाब में राज्य सरकार ने बताया है।