सुमित कुमार, संवाददाता

Bhopal News: मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले किसानों के बड़े वोट बैंक को साधने के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला किया है।

बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 2 लाख रूपये तक के 11 लाख 19 हजार डिफाल्टर किसानों पर बकाया ब्याज की राशि 2 हजार 123 करोड़ रूपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी दे दी है।

पिछले दिनों विधानसभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर किसानों का कर्ज माफी के झूठा वादा कर डिफॉल्टर बनाने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो किसान ऋण माफी के चक्कर में डिफाल्टर हो गये हैं उनके ब्याज की राशि सरकार द्वारा भरी जायेगी।

ऐसे डिफॉल्टर किसान जिन पर प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के 31 मार्च, 2023 की स्थिति में मूल एवं ब्याज को मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण बकाया है, के ब्याज की भरपाई राज्य सरकार करेगी। योजना के अनुसार किसान पर अल्पकालीन फसल ऋण एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को ब्याज सहित मिला कर 2 लाख रूपये तक का ऋण 31 मार्च, 2023 तक बकाया होना चाहिए।

डिफाल्टर किसानों को ब्याज माफी का लाभ लेने के लिये अपनी समिति में आवेदन करना होगा। डिफाल्टर किसानों के ऊपर बकाया ऋण एवं ब्याज आदि के विवरण वाली सूची को बैंक स्तर पर एक पोर्टल से सार्वजनिक किया जायेगा। साथ ही योजना में किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने की विशेष सुविधा दी गयी है। जितनी राशि किसान द्वारा अपने ऋण खाते में नगद जमा की जायेगी, उतनी राशि तक का खाद वे समिति से ऋण के रूप में प्राप्त कर सकेंगे। योजना की अंतिम तिथि 30 नवम्बर, 2023 तय की गई है।