1 जुलाई से देश में लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून, नाबालिग से गैंगरेप पर मिलेगी फांसी
New Delhi: केंद्र सरकार द्वारा पारित तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इन कानूनों को 1 जुलाई, 2024 से लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। यह तीनों नए आपराधिक कानून भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लागू होंगे।
इन तीनों कानूनों को पहले ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। तीनों विधेयक कानून बन गए थे। अब इन्हें लागू करने की अधिसूचना जारी की गई है। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम अब पुराने भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।
इस नए कानून में मॉब लिंचिंग, नाबालिग से गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकतों के लिए आजीवन कारावास और फांसी तक की सजा का प्रावधान है। तीनों कानूनों को पिछले साल 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू ने इस कानून को लेकर 25 दिसंबर को अपनी सहमति दे दी थी।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कानून में खामियों का जिक्र करते हुए कहा कि 'कहां कौन फंसेगा, किसे कितनी सजा मिलेगी। कानूनी तौर पर इसकी कोई व्याख्या नहीं है। सरकार अंधे युग में डालने की कोशिश कर रही है।
वहीं, सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि 'सरकार ने संसद को अवैध कर दिया है। तानाशाही वाले कानूनों पारित किए गए हैं। ये कानून देश को एक 'पुलिस स्टेट' में बदल देंगे।