नई दिल्ली: केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने शुक्रवार को मार्च के लिए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सुझाए गए आर्थिक गतिविधियों के फिर से खोलने के जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के कार्यान्वयन का सुझाव दिया। सकारात्मकता के मामले में पर्याप्त गिरावट और देश में सक्रिय मामलों की संख्या कम होने के बाद राज्य और केंद्र शासित प्रदेश गतिविधियों को फिर से खोल रहे हैं।

इसने कहा, ''समग्र रूप से बेहतर स्थिति को देखते हुए, आर्थिक गतिविधियों के उद्घाटन पर जोखिम मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण का पालन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, स्थानीय स्थिति का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के बाद सामाजिक, खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक/त्योहार संबंधी सभाओं में रात्रि कर्फ्यू जैसी विभिन्न गतिविधियों में छूट देने पर विचार किया जा सकता है: जिसमें सार्वजनिक परिवहन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, रेस्तरां और बार का संचालन स्कूल, कॉलेज खोलना, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शामिल हैं।''

हालांकि, इस बात पर जोर दिया गया है कि इस तरह की सभी गतिविधियों की अनुमति देते समय, मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथों की स्वच्छता और बंद स्थानों में वेंटिलेशन, जैसा कि कोविड प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में अनिवार्य है, उनको राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को जारी रखना चाहिए। परीक्षण और निगरानी के साथ, नैदानिक प्रबंधन, कोविड के टीकाकरण कार्यान्वयन, कोविड-19 के लिए उपयुक्त व्यवहार लागू किया जाना चाहिए।

इसमें कहा गया कि स्थानीय स्थिति के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के बाद, विभिन्न गतिविधियों में छूट पर विचार किया जा सकता है, जैसे सामाजिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, त्योहार से संबंधित सभाएं, रात्रि कर्फ्यू, सार्वजनिक परिवहन का संचालन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, रेस्तरां और बार, स्कूल, कॉलेज, कार्यालय और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां खोलना।''

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे गए दिशा-निर्देशों में, गृह सचिव ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोविड प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों में अनिवार्य रूप से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, हाथ की स्वच्छता और बंद जगहों पर वेंटिलेशन को जारी रखना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के प्रबंधन के लिए परीक्षण और निगरानी, नैदानिक प्रबंधन, टीकाकरण और कोविड के उचित व्यवहार को लागू करना जारी रखना चाहिए।