संवाददाता सुमित कुमार
भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सरपंचों का मानदेय बढ़ाकर सवा चार हजार रुपए किए जाने की घोषणा की। चौहान आज यहां नव-निर्वाचित सरपंचों के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण प्रशिक्षण-सह-सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसओआर में परिवर्तन किया जाएगा और पिछली बाजार दर से नया एसओआर बनाया जाएगा। कपिलधारा योजना में कुआं खोदने की अनुमति सरपंचों को दी जाएगी।
खेतों की सुदूर सड़क सम्पन्न योजना फिर से प्रारंभ हो रही है। नामांतरण जैसे मामलों में पंचायत के पास अधिकार आएं, ऐसा प्रयास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की ओर से सीएम हेल्पलाइन में फर्जी शिकायत करने वालों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग आई है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की व्यवस्था होगी। उन्होंने सरपंचों से कहा कि कोई भी जायज नाम बीपीएल की सूची में अगर छूट गया हो, तो उसे भेजें, वो सभी नाम जोड़ेंगे।
चौहान ने सरपंचों का मानदेय एक हजार 750 रुपये से बढ़ाकर चार हजार 250 रुपये करने की घोषणा की। साथ ही कहा कि ग्राम पंचायत को प्रशासकीय स्वीकृति के अधिकार 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए किया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार सहायक की नियुक्ति की जाएगी। 15वें वित्त आयोग की राशि रु. एक हजार 472 करोड़ जारी कर दी गई है।